5G तकनीक क्या है? इसके सामाजिक-आर्थिक लाभ और भारत में इसके विस्तार की चुनौतियों की विवेचना करें।

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5G तकनीक: सामाजिक-आर्थिक लाभ और विस्तार की चुनौतियां

भूमिका

5G (पांचवीं पीढ़ी) वायरलेस ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी का नवीनतम संस्करण है, जिसे समाज और अर्थव्यवस्था के लगभग हर पहलू को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारत में अक्टूबर 2022 में आधिकारिक रूप से 5G सेवाओं की शुरुआत की गई, जो 'डिजिटल इंडिया' अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। दूरसंचार विभाग (DoT) और विभिन्न आर्थिक रिपोर्टों के अनुमान के अनुसार, 5G तकनीक वर्ष 2040 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग $450 बिलियन का योगदान दे सकती है। यह केवल इंटरनेट की गति (Speed) में वृद्धि नहीं है, बल्कि यह 'इंडस्ट्री 4.0' (Industry 4.0) और 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स' (IoT) की नींव है।

5G तकनीक क्या है?

5G तकनीक मुख्य रूप से तीन तकनीकी स्तंभों पर कार्य करती है, जो इसे 4G से गुणात्मक रूप से अलग और उन्नत बनाते हैं:

• eMBB (एन्हांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड): यह 10 से 20 Gbps (गीगाबिट प्रति सेकंड) तक की अत्यधिक उच्च गति प्रदान करता है, जो 4G की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक है।

• URLLC (अल्ट्रा-रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशंस): लेटेंसी (डेटा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में लगने वाला समय) 5G में घटकर लगभग 1 मिलीसेकंड रह जाती है, जो रियल-टाइम अनुप्रयोगों (जैसे रोबोटिक सर्जरी या स्वायत्त वाहन) के लिए अनिवार्य है।

• mMTC (मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशंस): यह प्रति वर्ग किलोमीटर 10 लाख उपकरणों को बिना नेटवर्क कंजेशन के एक साथ जोड़ने की क्षमता रखता है।

सामाजिक-आर्थिक लाभ

5G तकनीक का प्रभाव बहुआयामी है, जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिमान बदलाव (Paradigm Shift) लाएगा:

आर्थिक लाभ

• औद्योगिक स्वचालन (Industrial Automation): स्मार्ट विनिर्माण (Smart Manufacturing) और IoT के उपयोग से उत्पादन लागत में कमी आएगी और आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) अधिक कुशल होगी।

• कृषि क्षेत्र में नवाचार (Precision Agriculture): सेंसर और ड्रोन के माध्यम से मिट्टी की नमी, फसल के स्वास्थ्य और मौसम के सटीक रियल-टाइम डेटा का विश्लेषण कर कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकेगा।

• रोजगार सृजन: 5G के विस्तार से एज कंप्यूटिंग (Edge Computing), साइबर सुरक्षा और नेटवर्क आर्किटेक्चर जैसे नए तकनीकी क्षेत्रों में कुशल रोजगार के बड़े अवसर उत्पन्न होंगे।

सामाजिक लाभ

• सुदृढ़ ई-गवर्नेंस और सेवा वितरण: उच्च गति और कम लेटेंसी के कारण प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), ई-प्रमाणन और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का क्रियान्वयन अधिक पारदर्शी और त्वरित होगा।

• टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य: ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मरीजों को उच्च-रिज़ॉल्यूशन वीडियो परामर्श और रिमोट रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं सुलभ हो सकेंगी।

• शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प: संवर्धित वास्तविकता (AR) और आभासी वास्तविकता (VR) का उपयोग कर 'स्मार्ट क्लासरूम' के माध्यम से व्यावहारिक और इमर्सिव (Immersive) शिक्षा प्रदान की जा सकेगी।

बिहार के संदर्भ में 5G का महत्व

बिहार जैसे जनसांख्यिकीय लाभांश वाले राज्य के लिए 5G तकनीक एक गेम-चेंजर सिद्ध हो सकती है:

• कृषि और ई-मंडी: पटना और बिहार के सभी जिलों में किसानों को ई-नाम (e-NAM) और डिजिटल मंडियों से निर्बाध रूप से जोड़कर उनकी उपज का सही मूल्य सुनिश्चित किया जा सकता है।

• आपदा प्रबंधन: राज्य में बाढ़ एक बड़ी समस्या है। 5G समर्थित IoT सेंसर और ड्रोन के माध्यम से नदियों के जलस्तर की रियल-टाइम निगरानी कर पटना सहित राज्य के सभी जिलों में बाढ़ पूर्वानुमान और राहत कार्यों को अत्यधिक सटीक बनाया जा सकता है।

• स्वास्थ्य एवं शिक्षा अवसंरचना: पटना और बिहार के सभी जिलों के सुदूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) और सरकारी विद्यालयों को 5G नेटवर्क से जोड़कर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा (AIIMS/PMCH के विशेषज्ञों द्वारा) और शिक्षा की पहुंच को अंतिम छोर तक सुनिश्चित किया जा सकता है।

भारत में 5G विस्तार की चुनौतियाँ

• फाइबराइजेशन का निम्न स्तर (Low Fiberization): 5G को पूरी क्षमता से कार्य करने के लिए 'ऑप्टिकल फाइबर केबल' (OFC) के सघन जाल की आवश्यकता होती है। वर्तमान में भारत में केवल ~35% टेलीकॉम टावर ही फाइबर से जुड़े हैं, जबकि आदर्श लक्ष्य 70% का है।

• उच्च पूंजीगत व्यय और स्पेक्ट्रम की कीमत: 5G स्पेक्ट्रम की आरक्षित कीमतें वैश्विक मानकों की तुलना में बहुत अधिक हैं। इसके अतिरिक्त, बुनियादी ढांचे (जैसे स्मॉल सेल स्थापित करने) में भारी निवेश की आवश्यकता है, जबकि दूरसंचार क्षेत्र पहले से ही AGR (समायोजित सकल राजस्व) बकाये के कारण वित्तीय दबाव में है।

• डिजिटल डिवाइड और सामर्थ्य (Affordability): ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी इंटरनेट की पहुंच अभी भी एक चुनौती है। महंगे 5G स्मार्टफोन और उच्च टैरिफ दरों के कारण ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच तकनीकी खाई (Digital Divide) चौड़ी होने का जोखिम है।

• साइबर सुरक्षा खतरे (Cyber Security Threats): उपकरणों के बड़े पैमाने पर नेटवर्क (IoT) से जुड़ने के कारण हैकिंग, डेटा चोरी और महत्वपूर्ण अवसंरचना (Critical Infrastructure) पर साइबर हमलों का जोखिम बढ़ गया है (अनुच्छेद 21 - निजता के अधिकार के समक्ष चुनौती)।

• स्वदेशी हार्डवेयर का अभाव: भारत अभी भी दूरसंचार उपकरणों और चिपसेट के लिए चीन और अन्य देशों के आयात पर अत्यधिक निर्भर है, जो सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से चिंताजनक है।

आगे की राह (Way Forward)

5G भारत की 'प्रौद्योगिकी-दशक' (Techade) की आकांक्षाओं का आधार स्तंभ है। इसके सुरक्षित और समावेशी विस्तार के लिए कुछ त्वरित नीतिगत सुधारात्मक कदम आवश्यक हैं:

1. बुनियादी ढांचे का विकास: 'भारतनेट' (BharatNet) परियोजना के तहत ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और टावरों के फाइबराइजेशन को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाना चाहिए।

2. आत्मनिर्भरता और PLI योजना: दूरसंचार उपकरणों के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना का दायरा बढ़ाना आवश्यक है, ताकि आयात निर्भरता कम हो।

3. साइबर सुरक्षा ढांचा: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करते हुए एक मजबूत और अद्यतन 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति' की आवश्यकता है।

अंततोगत्वा, सरकार, दूरसंचार ऑपरेटरों और अनुसंधान संस्थानों के बीच एक मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) स्थापित कर 5G के लाभों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाकर ही भारत को एक 5 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है।