सूचना का अधिकार (RTI) और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA) के बीच संघर्ष में एक सिविल सेवक को क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए?

भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे में सुशासन (Good Governance) एक ऐसे नाजुक संतुलन पर निर्भर करता है, जहाँ एक ओर राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर नागरिकों के प्रति प्रशासन की जवाबदेही अपरिहार्य है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI), जो अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) से शक्ति प्राप्त करता है (राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1975), प्रशासन में पारदर्शिता का आह्वाहन करता है। इसके विपरीत, औपनिवेशिक काल का शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (Official Secrets Act - OSA) 'गोपनीयता की संस्कृति' (Culture of Secrecy) का पोषण करता है। इन दोनों कानूनों के मध्य उत्पन्न वैधानिक और नैतिक संघर्ष की स्थिति में एक लोक सेवक का दृष्टिकोण अत्यंत संतुलित, वस्तुनिष्ठ और जन-उन्मुख होना चाहिए।

RTI बनाम OSA: वैधानिक और वैचारिक संघर्ष

एक लोक सेवक को निर्णय लेने से पूर्व इस अंतर्विरोध के बहुआयामी स्वरूप को समझना आवश्यक है:

• वैधानिक दृष्टिकोण (Legal Aspect): RTI अधिनियम की धारा 22 इसे OSA सहित अन्य सभी पूर्ववर्ती कानूनों पर 'अधिभावी प्रभाव' (Overriding Effect) प्रदान करती है। परंतु, RTI की धारा 8(1) राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और विदेशी संबंधों के मामले में सूचना प्रकटीकरण से छूट भी देती है, जो परोक्ष रूप से OSA के उद्देश्यों का संरक्षण करती है।

• प्रशासनिक दृष्टिकोण (Administrative Aspect): OSA का मसौदा इस प्रकार तैयार किया गया है कि इसका उपयोग अक्सर प्रशासनिक अक्षमता, भ्रष्टाचार या नीतिगत विफलताओं को छिपाने के ढाल के रूप में किया जा सकता है, जो RTI के मूल उद्देश्य (जवाबदेही) को विफल करता है।

संघर्ष की स्थिति में एक सिविल सेवक का दृष्टिकोण

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की अनुशंसाओं और 'लोक सेवा के मूल्यों' (नोलन समिति) के आलोक में, एक सिविल सेवक को निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए:

1. जनहित की सर्वोच्चता (Supremacy of Public Interest)

जब भी गोपनीयता और पारदर्शिता के मध्य दुविधा उत्पन्न हो, प्रशासक को RTI अधिनियम की धारा 8(2) का उपयोग करना चाहिए। यह धारा स्पष्ट करती है कि यदि 'सूचना प्रकट करने से होने वाला जनहित, संरक्षित हितों को होने वाले नुकसान से अधिक है', तो OSA के प्रावधानों के बावजूद सूचना को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। 'जनहित परीक्षण' (Public Interest Test) सिविल सेवक का प्राथमिक उपकरण होना चाहिए।

2. संवैधानिक नैतिकता और विधि का शासन (Constitutional Morality)

एक प्रशासक की निष्ठा किसी राजनीतिक दल या औपनिवेशिक मानसिकता के प्रति नहीं, बल्कि संविधान के प्रति होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) मामले में स्पष्ट किया है कि "खुले समाज में गोपनीयता एक अपवाद होनी चाहिए, नियम नहीं।" अतः सिविल सेवक का दृष्टिकोण 'सूचना छिपाने' के बजाय 'सूचना साझा करने' (Right to Know) की ओर झुका होना चाहिए।

3. वस्तुनिष्ठता और विवेक का तार्किक प्रयोग (Objectivity and Rationality)

सुरक्षा (Security) और भ्रष्टाचार (Corruption) के मध्य स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना आवश्यक है। यदि मांगी गई सूचना का संबंध रक्षा सौदों की तकनीकी विशिष्टताओं या सैन्य तैनाती से है (सुरक्षा), तो OSA/RTI धारा 8(1) के तहत उसे संरक्षित करना राष्ट्रहित में है। परंतु, यदि सूचना निविदा (Tender) आवंटन में हुई वित्तीय अनियमितता या मानवाधिकार हनन से संबंधित है, तो उसे छिपाना अनैतिक और गैर-कानूनी है।

4. स्वतः संज्ञान प्रकटीकरण (Proactive Disclosure)

टकराव की स्थिति को उत्पन्न होने से रोकने के लिए सिविल सेवक को RTI अधिनियम की धारा 4(1)(b) का सक्रियता से पालन करना चाहिए। ई-गवर्नेंस (e-Governance) पोर्टल का उपयोग कर अधिकांश गैर-संवेदनशील सूचनाओं को स्वतः सार्वजनिक कर देना चाहिए, जिससे 'सूचना की विषमता' (Information Asymmetry) समाप्त हो।

संघर्ष समाधान: एक विश्लेषणात्मक ढांचा

आगे की राह (Way Forward)

इस वैधानिक संघर्ष के स्थायी समाधान हेतु संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। 2nd ARC (चौथी रिपोर्ट) और शौरी समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप, OSA (1923) को निरस्त कर दिया जाना चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित इसके प्रासंगिक प्रावधानों को 'राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम' (NSA) में समाहित किया जाना चाहिए।

एक आधुनिक और पारदर्शी नौकरशाही को 'नीड टू नो' (Need to Know) की संकीर्ण मानसिकता से निकलकर 'राइट टू नो' (Right to Know) के लोकतांत्रिक आदर्श को अपनाना होगा। सूचना का निर्बाध प्रवाह ही सतत विकास लक्ष्य-16 (SDG 16 - पारदर्शी और जवाबदेह संस्थाएं) की प्राप्ति का मार्ग है। जब प्रशासक गोपनीयता का प्रयोग केवल ढाल (Shield) के रूप में करेगा, आवरण (Cover-up) के रूप में नहीं, तभी प्रशासन नागरिक-केंद्रित बनेगा और वर्ष 2047 के 'विकसित भारत' तथा 'वसुधैव कुटुंबकम्' की परिकल्पना को एक सुदृढ़ आधार प्राप्त होगा।