शॉर्ट नोट्सः ब्लॉकचेन तकनीक (Blockchain Technology)।

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भूमिका: ब्लॉकचेन तकनीक और डिजिटल सुशासन

ब्लॉकचेन तकनीक (Blockchain Technology) एक विकेंद्रीकृत और वितरित बहीखाता (Decentralized Distributed Ledger) प्रणाली है, जो पीयर-टू-पीयर (P2P) नेटवर्क पर डिजिटल सूचनाओं को सुरक्षित, पारदर्शी और अपरिवर्तनीय रूप से रिकॉर्ड करती है। प्रारंभ में इसका उपयोग 'बिटकॉइन' (क्रिप्टोकरेंसी) के लिए किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह प्रशासनिक और वित्तीय प्रणालियों में क्रांति लाने का एक प्रमुख माध्यम बन चुकी है।

नीति आयोग (NITI Aayog) ने अपने 'ब्लॉकचेन: द इंडिया स्ट्रैटेजी' (Blockchain: The India Strategy) ड्राफ्ट में इसे "भरोसे के नए इंटरनेट" (New Internet of Trust) के रूप में परिभाषित किया है, जो ई-गवर्नेंस में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक सशक्त टूल है।

इस तकनीक के विकेंद्रीकृत स्वरूप और डेटा सुरक्षा तंत्र को समझने के लिए यह विज़ुअल अवलोकन सहायक है:

तकनीकी तथ्य: ब्लॉकचेन में एक बार कोई जानकारी दर्ज हो जाने के बाद, नेटवर्क के अधिकांश नोड्स (कंप्यूटर) की सहमति के बिना उसे बदलना या मिटाना गणितीय रूप से असंभव होता है।

ब्लॉकचेन की कार्यप्रणाली (Mechanism)

यह तकनीक मुख्य रूप से तीन स्तंभों पर कार्य करती है:

• डेटा ब्लॉक (Data Block): नेटवर्क में होने वाले प्रत्येक लेन-देन (Transaction) का डेटा एक 'ब्लॉक' में सहेजा जाता है।

• क्रिप्टोग्राफिक हैश (Cryptographic Hash): प्रत्येक ब्लॉक का एक विशिष्ट 'हैश' (डिजिटल फिंगरप्रिंट) होता है। यदि ब्लॉक के डेटा में जरा भी छेड़छाड़ की जाती है, तो उसका हैश बदल जाता है, जिससे पूरी श्रृंखला टूट जाती है।

• सर्वसम्मति तंत्र (Consensus Mechanism): डेटा को ब्लॉकचेन में जोड़ने से पहले नेटवर्क के सभी प्रतिभागियों (Nodes) द्वारा उसका सत्यापन किया जाता है (जैसे: Proof of Work या Proof of Stake)।

प्रमुख अनुप्रयोग और बिहार के संदर्भ में प्रासंगिकता (Applications)

सार्वजनिक सेवा वितरण और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने में ब्लॉकचेन के बहुआयामी उपयोग हैं:

• भू-अभिलेख प्रबंधन (Land Record Management): भूमि विवाद और फर्जी म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) भारत में एक बड़ी समस्या है। पटना और बिहार के सभी जिलों में अंचलाधिकारियों (CO) के स्तर पर 'जमाबंदी' और भूमि रजिस्ट्री को ब्लॉकचेन से जोड़कर, स्वामित्व के अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड (Smart Contracts) बनाए जा सकते हैं। इससे भूमि विवादों में कमी आएगी और न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ घटेगा।

• आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (Supply Chain Management): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में खाद्यान्न की लीकेज को रोकने के लिए। इसके अतिरिक्त, कृषि उत्पादों की खेत से बाजार तक की ट्रैकिंग की जा सकती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो सके।

• शैक्षिक प्रमाणपत्र (Educational Certificates): बीएसईबी (BSEB) और विश्वविद्यालयों द्वारा जारी की जाने वाली डिग्रियों को ब्लॉकचेन पर होस्ट करने से फर्जी प्रमाणपत्रों के रैकेट पर पूर्णतः लगाम लगाई जा सकती है। IIT कानपुर ने इस दिशा में ब्लॉकचेन आधारित डिग्री प्रदान करने की पहल की है।

• वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion): प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों तक बिना किसी रिसाव (Leakage) के धन पहुँचाना।

संबंधित चुनौतियाँ (Challenges)

• तकनीकी जटिलता और स्केलेबिलिटी: ब्लॉकचेन नेटवर्क (विशेषकर पब्लिक ब्लॉकचेन) पर लेन-देन की गति (Transactions Per Second) पारंपरिक प्रणालियों (जैसे VISA) की तुलना में बहुत धीमी है।

• ऊर्जा की उच्च खपत: डेटा माइनिंग और सर्वसम्मति तंत्र में अत्यधिक कंप्यूटिंग पावर की आवश्यकता होती है, जो कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ाता है।

• नियामक अनिश्चितता: भारत में इसके उपयोग के लिए अभी तक कोई समर्पित कानूनी ढाँचा या मानक प्रोटोकॉल (Standard Protocol) विकसित नहीं किया गया है।

• डिजिटल साक्षरता: आम जनता और प्रशासनिक मशीनरी में इस जटिल तकनीक को समझने और लागू करने के लिए आवश्यक कौशल का अभाव है।

आगे की राह (Way Forward)

ब्लॉकचेन तकनीक सुशासन, डेटा अखंडता (Data Integrity) और 'ईज ऑफ लिविंग' (Ease of Living) को सुनिश्चित करने के लिए एक परिवर्तनकारी कदम है। इसे केवल क्रिप्टोकरेंसी तक सीमित मानना एक संकीर्ण दृष्टिकोण होगा।

भारत को 'राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क' (National Blockchain Framework) के तहत सुरक्षित 'प्राइवेट ब्लॉकचेन' (Private Blockchain) विकसित करने पर जोर देना चाहिए। इसके साथ ही, लोक सेवकों के क्षमता निर्माण (Capacity Building) और हाल ही में पारित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के साथ इसके तालमेल को सुनिश्चित कर, भारत इसे ई-गवर्नेंस का सबसे पारदर्शी और उत्तरदायी उपकरण बना सकता है।