'पाप से घृणा करो, पापी से नहीं।' इस कथन का आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली में क्या महत्व है?

Ans - 

महात्मा गांधी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया कथन, "पाप से घृणा करो, पापी से नहीं", आधुनिक न्यायशास्त्र के सुधारात्मक सिद्धांत (Reformative Theory of Punishment) का सर्वोच्च दार्शनिक आधार है। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि अपराध (पाप) एक सामाजिक-मनोवैज्ञानिक व्याधि है, और अपराधी (पापी) उस व्याधि का शिकार।

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली (CJS) जो ऐतिहासिक रूप से औपनिवेशिक प्रतिशोधात्मक (Retributive) मानसिकता पर आधारित थी, अब धीरे-धीरे मानवीय गरिमा और सुधार की ओर उन्मुख हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार) के तहत कैदियों के अधिकारों का संरक्षण इसी दर्शन का वैधानिक विस्तार है, जो यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि सुधार के लिए हो।

आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली में इस दर्शन का बहुआयामी महत्व

इस नैतिक आदर्श को संस्थागत रूप देने से न्याय प्रणाली अधिक वैज्ञानिक और मानवीय बनती है। इसके विविध आयाम निम्नलिखित हैं:

• सामाजिक-आर्थिक यथार्थ (Socio-Economic): अपराध अक्सर शून्य में घटित नहीं होते। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक वंचना व्यक्ति को अपराध की ओर धकेलते हैं। ऐसे में, केवल अपराधी को दंडित करने के बजाय, अपराध के मूल कारणों (Root Causes) को समाप्त करना अधिक तार्किक और न्यायसंगत है।

• विधिक और संवैधानिक दृष्टिकोण (Legal): सर्वोच्च न्यायालय ने सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1978) वाद में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि कारावास का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, बल्कि सुधार होना चाहिए। हाल ही में लागू भारतीय न्याय संहिता (BNS, 2023) में छोटे अपराधों के लिए 'सामुदायिक सेवा' (Community Service) को दंड के रूप में शामिल करना इसी दर्शन का विधिक प्रतिबिंब है।

• वैश्विक मानवाधिकार मानक (Global & Human Rights): यह दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र के 'नेल्सन मंडेला नियमों' (कैदियों के साथ व्यवहार के न्यूनतम मानक) और सतत विकास लक्ष्य 16 (SDG 16 - शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं) के पूर्णतः अनुरूप है।

• संस्थागत नवाचार और सफलता (Institutional/Technological): किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (Juvenile Justice Act) का बाल-सुलभ दृष्टिकोण और राजस्थान का सांगानेर 'ओपन जेल' (Open Prison) मॉडल इस सिद्धांत के उत्कृष्ट व्यावहारिक उदाहरण हैं। ओपन जेल में रहने वाले कैदियों में पुनः अपराध (Recidivism) की दर नगण्य पाई गई है।

सुधारात्मक न्याय प्रणाली के मार्ग में विद्यमान चुनौतियाँ

यद्यपि यह दर्शन आदर्श प्रतीत होता है, परंतु इसे धरातल पर उतारने में कई संरचनात्मक और मनोवैज्ञानिक बाधाएँ हैं:

• कारागारों की आधारभूत संरचना: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, भारतीय जेलों में क्षमता से लगभग 130% अधिक कैदी हैं, जिनमें 75% से अधिक विचाराधीन (Under-trials) हैं। इस भीड़भाड़ में व्यक्तिगत सुधार की गुंजाइश समाप्त हो जाती है।

• प्रतिशोधात्मक सामाजिक मानसिकता: समाज में 'त्वरित न्याय' (Instant Justice) या 'बुलडोज़र न्याय' की बढ़ती मांग सुधारात्मक दर्शन के लिए एक गंभीर चुनौती है। यह भीड़तंत्र (Mob-justice) को बढ़ावा देता है।

• पुनर्वास तंत्र की विफलता: सजा काटने के बाद भी समाज अपराधी को स्वीकार नहीं करता। सामाजिक कलंक (Social Stigma) और रोजगार के अभाव के कारण वे पुनः उसी आपराधिक दुनिया में लौटने को विवश हो जाते हैं।

• संगठित और जघन्य अपराध: आतंकवाद, राष्ट्र-द्रोह या जघन्य यौन अपराधों (जैसे निर्भया कांड) के मामलों में केवल सुधारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना राज्य की निवारक (Deterrent) क्षमता को कमजोर कर सकता है।

आगे की राह (Way Forward)

इस दर्शन को एक व्यावहारिक नीति में बदलने के लिए बहुआयामी सुधारों की आवश्यकता है:

1. संस्थागत सुधार: न्यायमूर्ति अमिताव रॉय समिति की सिफारिशों के अनुरूप जेलों में भीड़ कम करने, प्ली बार्गेनिंग (Plea Bargaining) के उपयोग को बढ़ाने और विचाराधीन कैदियों के लिए 'फास्ट ट्रैक अदालतों' का विस्तार करने की आवश्यकता है।

2. पुनर्स्थापनात्मक न्याय (Restorative Justice): न्याय प्रणाली को केवल राज्य और अपराधी के बीच का मामला न मानकर, इसमें पीड़ित (Victim) और समुदाय को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि वास्तविक सुलह और मनोवैज्ञानिक सुधार हो सके।

3. कौशल विकास और पुनर्वास: कारागारों को 'बंदीगृह' के स्थान पर 'सुधार गृह' (Correctional Homes) में बदलने के लिए कैदियों को जेल प्रवास के दौरान आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक कौशल (PM Kaushal Vikas Yojana के तहत) प्रदान किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

एक परिपक्व लोकतंत्र में न्याय का अंतिम लक्ष्य केवल प्रतिशोध लेना नहीं, बल्कि व्यक्ति का चारित्रिक और सामाजिक उत्थान करना होता है। 'पाप से घृणा और पापी से प्रेम' का सिद्धांत यह सिखाता है कि अपराध से समझौता किए बिना भी मानवाधिकारों की रक्षा की जा सकती है। जब हमारी न्याय प्रणाली दंडात्मक से सुधारात्मक प्रतिमान (Paradigm) की ओर पूर्णतः स्थानांतरित होगी, तभी 'वसुधैव कुटुंबकम' (संपूर्ण विश्व एक परिवार है) के मानवीय मूल्य धरातल पर उतरेंगे और एक सुरक्षित, समावेशी एवं न्यायपूर्ण 'नव भारत 2047' के निर्माण का स्वप्न साकार होगा।