'महिला आरक्षण अधिनियम 2023' (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के प्रावधानों और भारतीय राजनीति पर इसके प्रभाव की चर्चा करें।

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महिला आरक्षण अधिनियम 2023: प्रावधान, प्रभाव एवं बिहार का परिप्रेक्ष्य

भूमिका

लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी वर्ग का वास्तविक सशक्तिकरण उसके राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बिना अधूरा है। इसी ध्येय को मूर्तरूप देते हुए, भारतीय संसद ने सितंबर 2023 में 106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (128वाँ संविधान संशोधन विधेयक) पारित किया, जिसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' नाम दिया गया है। यह अधिनियम भारत की विकास यात्रा में 'महिलाओं के विकास' (Women's Development) के विमर्श को 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' (Women-Led Development) में परिवर्तित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और युगांतकारी कदम है। यह संविधान के अनुच्छेद 15(3) (महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान) और समानता के मूल अधिकारों को विधायी स्तर पर सुदृढ़ करता है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

इस अधिनियम के माध्यम से संविधान में नए अनुच्छेदों का समावेशन कर लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है:

• लोकसभा में आरक्षण (अनुच्छेद 330A): लोकसभा की कुल सीटों में से एक-तिहाई (33%) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

• राज्य विधानसभाओं में आरक्षण (अनुच्छेद 332A): देश की सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं।

• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली (अनुच्छेद 239AA में संशोधन): दिल्ली विधानसभा में भी 33% महिला आरक्षण लागू होगा।

• कोटे के भीतर कोटा (क्षैतिज आरक्षण): यह आरक्षण अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए पहले से आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा (अर्थात SC/ST कोटे की 1/3 सीटें उस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी)।

• प्रभावी होने की शर्त (अनुच्छेद 334A): यह आरक्षण अधिनियम के पारित होने के बाद होने वाली पहली दशकीय जनगणना और उसके आधार पर परिसीमन (Delimitation) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा।

• सूर्यास्त खंड (Sunset Clause) एवं रोटेशन: यह आरक्षण प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए लागू होगा (संसद इसे आगे बढ़ा सकती है)। साथ ही, प्रत्येक परिसीमन के बाद आरक्षित सीटों को चक्रानुक्रम (Rotation) में बदला जाएगा।

भारतीय राजनीति पर अधिनियम का बहुआयामी प्रभाव

इस अधिनियम का भारतीय राजनीति, नीति-निर्माण और समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा:

1. वर्णनात्मक से तात्विक प्रतिनिधित्व (Descriptive to Substantive Representation)

वर्तमान में (17वीं/18वीं लोकसभा) महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 14-15% है, जो वैश्विक औसत (IPU रिपोर्ट) से कम है। 33% आरक्षण लागू होने से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का 'क्रिटिकल मास' (Critical Mass) तैयार होगा, जिससे वे नीति-निर्माण में मूकदर्शक के बजाय निर्णायक भूमिका निभाएंगी।

2. नीतिगत प्राथमिकताओं में बदलाव (Shift in Policy Paradigm)

अनुभवजन्य साक्ष्य बताते हैं कि महिला जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता और सामाजिक बुनियादी ढांचे (Care Economy) पर अधिक निवेश करती हैं। इससे मानव विकास सूचकांक (HDI) में सुधार होगा।

3. मतदाता व्यवहार एवं राजनीतिक दलों की रणनीति

भारतीय राजनीति में महिलाएँ अब एक 'मूक मतदाता' (Silent Voter) से बढ़कर सबसे प्रभावशाली वोट बैंक बन चुकी हैं। यह अधिनियम राजनीतिक दलों को महिलाओं से जुड़े मुद्दों को अपने घोषणापत्र के केंद्र में रखने और पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र में महिलाओं को जगह देने के लिए बाध्य करेगा।

4. पितृसत्तात्मक संरचना पर प्रहार

यद्यपि पंचायत स्तर पर 'सरपंच पति' (Proxy Representation) जैसी समस्याएँ देखी गई हैं, लेकिन राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर यह अधिनियम राजनीति को अपराध-मुक्त और अधिक समावेशी बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

बिहार के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता एवं वैल्यू एडिशन

बिहार महिला राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण के मामले में पूरे देश के लिए एक 'पथ-प्रदर्शक' (Pioneer) रहा है। इस राष्ट्रीय अधिनियम को बिहार की उपलब्धियों के आलोक में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है:

• पंचायती राज में 50% आरक्षण: बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के तहत बिहार देश का पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और बाद में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में महिलाओं को 50% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया। इसने राज्य में ज़मीनी स्तर पर महिला नेतृत्व की एक विशाल नर्सरी तैयार की है।

• सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व: बिहार सरकार द्वारा राज्य की सभी सरकारी नौकरियों एवं पुलिस बल में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है।

• जीविका (JEEViKA) और क्षमता निर्माण: 1 करोड़ से अधिक महिलाओं का स्व-सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ना और 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' जैसी नीतियाँ बिहार में महिला नेतृत्व की नींव को मजबूत कर रही हैं।

• निष्कर्षतः प्रभाव: बिहार का अनुभव यह सिद्ध करता है कि जब महिलाओं को स्थानीय स्तर पर नेतृत्व का अवसर मिलता है, तो वे उच्च सदनों (विधानसभा/लोकसभा) के लिए एक सक्षम और परिपक्व राजनीतिक कैडर के रूप में उभरती हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ एवं सीमाएँ

अधिनियम के ऐतिहासिक होने के बावजूद इसके क्रियान्वयन में कुछ संरचनात्मक चुनौतियाँ विद्यमान हैं:

1. क्रियान्वयन में विलंब (Implementation Delay): परिसीमन और जनगणना की शर्त के कारण यह आरक्षण 2029 या उसके बाद के चुनावों तक ही धरातल पर उतर सकेगा।

2. OBC कोटा का अभाव (Lack of OBC Sub-quota): कई राजनीतिक दलों और विचारकों ने इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की महिलाओं के लिए अलग से 'कोटे के भीतर कोटा' न होने की आलोचना की है।

3. उच्च सदनों में अप्रयोज्यता: यह अधिनियम राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में लागू नहीं होता है।

4. छद्म प्रतिनिधित्व का भय: राजनीतिक परिवारों द्वारा अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए महिलाओं को केवल एक 'चेहरे' के रूप में (Proxy candidates) इस्तेमाल करने की चुनौती बनी रहेगी।

आगे की राह एवं उपसंहार

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने कहा था, "मैं किसी समुदाय की प्रगति का मापन उस प्रगति से करता हूँ जो उस समुदाय की महिलाओं ने हासिल की है।"

नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस दिशा में एक संस्थागत छलांग है। इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं:

• राजनीतिक दलों को अपने संगठनात्मक ढांचे (Party Organisation) में महिलाओं को 33% स्थान देना चाहिए।

• महिलाओं के लिए 'क्षमता निर्माण' (Capacity Building) और राजनीतिक साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

• जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित गति से पूर्ण किया जाना चाहिए।

अंततः, यह अधिनियम केवल सीटों का आरक्षण नहीं है, बल्कि यह एक नए और समावेशी भारत (New India) का शंखनाद है, जहाँ महिलाएँ केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि भाग्य-निर्माता (Destiny Shapers) होंगी।